पंडेर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का खुलासा, रिकॉर्ड जप्त और उच्चस्तरीय जांच शुरू

जहाजपुर, (रवि जोशी): पंडेर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतों के बीच पंचायत समिति जहाजपुर ने बड़ा कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत का पूरा रिकॉर्ड जप्त कर लिया है। पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं, अवैध निर्माण, और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया है। ग्रामीणों की लंबे समय से उठ रही आवाज़ और आरोपों ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया।  

ग्राम पंचायत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप चौंकाने वाले हैं। पंचायत की भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध पट्टे जारी करने के आरोप हैं। नरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत जारी की गई राशि का बड़ा हिस्सा फर्जी बिलों के जरिए गबन कर लिया गया। हाल ही में बनी पुलिया और अन्य निर्माण कार्य पहली ही बारिश में ध्वस्त हो गए, जिससे निर्माण में भारी अनियमितताएं उजागर हुईं। वहीं, सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और दुकानों के निर्माण ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरे सवाल खड़े किए हैं।  

ग्रामवासियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी इन गड़बड़ियों की शिकायत जिला कलेक्टर और पंचायत समिति से की थी, लेकिन हर बार उनकी आवाज़ अनसुनी कर दी गई। पंचायत समिति ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वित्तीय लेन-देन, पट्टा बुक और कैश बुक समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर जांच शुरू की गई है, जो जिला कलेक्टर के निर्देशन में पंचायत के तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं की गहन समीक्षा करेगी।  

इस कार्रवाई की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्हें उम्मीद है कि अब उनके मुद्दों को सही तरीके से उठाया जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई शुरू हुई है, और उन्हें विश्वास है कि दोषियों को सजा मिलेगी।  

ग्रामीणों में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश भी था, और अब वे इसे समाप्त करने के लिए एकजुट हो गए हैं। उनका आरोप है कि विकास कार्यों के नाम पर केवल कागज़ी योजनाएं बनाई गईं, जबकि ज़मीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ। नरेगा के तहत बनी पुलिया के बह जाने और तालाबों की ज़मीन पर अवैध कब्जों ने ग्रामीणों को गुस्से से भर दिया है। उनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, अवैध निर्माणों को तुरंत ध्वस्त किया जाए, और सभी निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच हो।  

इस मामले में प्रशासन के लिए चुनौती बड़ी है। पंचायत समिति जहाजपुर की कार्रवाई ने ग्रामीणों में उम्मीद तो जगा दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दोषियों पर समय रहते कार्रवाई होगी? अगर नहीं, तो ग्रामीण बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। यह प्रकरण न केवल प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है, बल्कि पंचायत स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी उजागर करता है।